UPPCS प्रारंभिक परीक्षा 2020 · सामान्य अध्ययन I · प्रश्न 118

विकल्प (b), 12, सही है। 91वें संशोधन (2003) द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद 164(1A) कहता है कि किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, लेकिन 12 से कम भी नहीं होगी। इसलिए 10 (a) बहुत कम है, और 13 (c) तथा 14 (d) संवैधानिक न्यूनतम नहीं हैं। अवधारणा: इसी संशोधन ने संघ की मंत्रिपरिषद को लोकसभा की सदस्य संख्या के 15% तक सीमित किया और दल-बदल करने वालों को दोबारा चुने जाने तक मंत्री बनने से अयोग्य किया। गोवा, सिक्किम और मिज़ोरम जैसी छोटी विधानसभाओं में भी 12 मंत्री हो सकते हैं। दिल्ली की मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 239AA के अंतर्गत अलग से 10% तक सीमित है।